भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद ३४७ अनुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.सविस्तर वाचा